उत्तराखंड में बिना मान्यता और पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन किया था। जिसके तहत सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया। जिन मदरसों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके खिलाफ प्रशासन कार्यवाई करने मे जुट गया है. जिसके चलते शनिवार को मंगलौर क़स्बे मे समाज कल्याण विभाग ने पुलिस प्रशाशन की टीम क़े साथ बिना रजिस्ट्रेशन क़े चल रहे मदरसों और स्कूल पर कार्यवाई करते हुए दो मदरसों को सीज कर दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत ने बताया की सरकार ने मदरसा बोर्ड समाप्त कर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है लेकिन अभी तक कई मदरसों ने पंजीकरण नहीं करवाया है जिसके लिए विभागीय कार्यवाई करते हुए ऐसे मदरसों को चिन्हित कर सीज की कार्यवाई की जा रही है. टीम मे नायब तहसीलदार रुड़की व मंगलौर पुलिस की टीम भी शामिल रही ।